राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव गहराता जा रहा है। हाल ही में, शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों के खातों को फ्रिज करने का आदेश दिया था। यह आदेश उन कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में लिया गया था जिन्होंने राजभवन के निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लिया था।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को पलट दिया है और सभी बैंकों को पत्र लिखकर खातों पर लगी रोक को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। यह एक बड़ा कदम है जो शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव को और गहरा कर सकता है।
अब बैंकों के समक्ष बड़ी समस्या यह आ गई है कि वे किसके आदेश का पालन करें। यदि वे शिक्षा विभाग के आदेश का पालन करते हैं, तो वे राज्यपाल के निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। और यदि वे राज्यपाल के आदेश का पालन करते हैं, तो वे शिक्षा विभाग के साथ टकराव में आ सकते हैं।
यह टकराव शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यदि यह टकराव जारी रहता है, तो यह विश्वविद्यालयों में अराजकता पैदा कर सकता है और छात्रों की शिक्षा बाधित हो सकती है।
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